** ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਖ਼ਲ
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, Bol Punjab De, Buero
ਸੁਨਾਮ — ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸੁਨਾਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਖਾਸਕਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆ ਅਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਨਾਮ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਭਵਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੁੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
