Bol Punjab De, Buero
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ infrastructure sector ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2026-27 ਵਿੱਚ 17 National Highway projects ਦੀ monetisation ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ National Highways Authority of India (NHAI) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ operational highways ਤੋਂ funds ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ expressways ਅਤੇ road projects ਲਈ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1692.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ highway stretches ਨੂੰ monetise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ projects Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Bihar, Maharashtra, Karnataka ਅਤੇ Jharkhand ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ highways ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ traffic ਅਤੇ toll collection ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ private investors ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Monetisation ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ?
Highway monetisation ਦਾ ਅਰਥ highways ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ operational roads ਦਾ management ਅਤੇ toll collection ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ private companies ਜਾਂ investment trusts ਨੂੰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ infrastructure projects ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ models ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ:
- TOT (Toll-Operate-Transfer)
ਇਸ model ਵਿੱਚ private company highway ਨੂੰ maintain ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ toll collect ਕਰਦੀ ਹੈ। - InvIT (Infrastructure Investment Trust)
ਇਸ ਵਿੱਚ institutional investors highways ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ returns ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ highway network ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ expressways, logistics corridors ਅਤੇ Bharatmala Project ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ infrastructure sector ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ existing highways ਤੋਂ ਹੀ revenue generate ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ projects ਨੂੰ fund ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ:
- ਨਵੀਆਂ highways ਅਤੇ expressways ਦੀ construction ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ financial burden ਘਟੇਗਾ
- Private sector participation ਵਧੇਗੀ
- Logistics ਅਤੇ transportation ਹੋਰ efficient ਹੋਣਗੇ
- Industrial growth ਅਤੇ trade ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਕਿਹੜੇ highways ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ tentative list ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ routes ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
- Delhi–Rohtak NH-9
- Hazaribagh–Barhi–Koderma NH-20
- Aligarh–Kanpur NH-34
- Trichy–Madurai NH-38
ਇਹ routes economic corridors ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ traffic volume ਅਤੇ commercial movement ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ economy ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Experts ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ highway monetisation ਨਾਲ India ਦੀ economy ਨੂੰ ਵੱਡਾ boost ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। Better roads ਨਾਲ logistics cost ਘਟੇਗੀ, industries ਨੂੰ faster transport ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ exports ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ “Viksit Bharat 2047” vision ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ infrastructure sector ਨੂੰ modern, sustainable ਅਤੇ globally competitive ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ economies ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ।
