ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, 15 ਮਈ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ) Bol Punjab De, Buero
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚ ਦੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
————————–
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਵ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰ ਜੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
————————–
*ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਕਰਜਾ*
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਤ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
——————————–
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ, ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
———————————
ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
——————-
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।
——————–
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
————————–
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇਮਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵੇ।
