ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, “ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ”
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ,16 ਮਈ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ ) Bol Punjab De, Buero
ਸਹਿਣਾ-ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਾਹੀ, ਚਾਂਗਲੀ, ਕਾਤਰੋਂ, ਰਾਮਨਗਰ ਛੰਨਾ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪੱਤੀ ਖਲੀਲ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਚਹਿਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹਿਣਾ-ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਲਈ ਇਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਗਮਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ “ਕਾਗਜ਼ੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਡੀਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
———————-
*ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰ “ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ”, “ਫਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ” ਜਾਂ “ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ” ਵਰਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।*
————————-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 70 ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕੇਵਲ 11 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੇਟ 13 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੀਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਛੰਨਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਂਗਲੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚਾਂਗਲੀ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਤਰੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਤਰੋਂ, ਉਧੇ ਸਿੰਘ ਕਾਤਰੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਤਰੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
