Bol Punjab De, Buero
ਕੀ ਹਨ ਅਸਲ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।
———————-
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
*ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ*
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
————–
*ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ*
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
* ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ
* ਵੈਟ (VAT)
* ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ
* ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
————
ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
————–
OPEC ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ OPEC ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
—————
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਖਰਚੇ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
—————-
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਗੜਿਆ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
—————
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ।
—————–
ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:
* ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ
* ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ
* ਕੱਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ
* ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆਈ ਲਈ
ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—————-
ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਬੱਸਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
————–
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
—————–
ਅਸਲ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੋਰਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
—————-
ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
———————
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ Pricing Policy
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਰੇਟ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
————–
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ:
* ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ
* ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਘਟੇਗੀ
* ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
* ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ।
——————–
ਨਤੀਜਾ
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
