14 ਜੂਨ Bol Punjab De, Buero
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਅਤੇ OOAT (Outpatient Opioid Assisted Treatment) ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਘਟਣਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ—ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ—ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
