Headlines

G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ ਭਾਰਤ

Bol Punjab De, Buero 14 ਜੂਨ:

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ “ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ” ਯਾਨੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। G20 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਹੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗਾ।

ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡਿੰਗ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਹੁੰਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *