Bol Punjab De, Buero 17 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ Sanjeev Arora ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ (PMLA) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਥਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਅਤੇ Arvind Kejriwal ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
